PM Awas Yojana List 2023: प्रधानमंत्री आवास योजना को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरु की गयी है। इस योजना का उदेश्य देश के गरीब व मध्यम वर्ग को अपना घर उपलब्ध करवाना है। भारत की एक बड़ी आबादी और इसमें स्वल्प आय व ग्रामीण वर्ग के लोगों के सर पर छत उपलब्ध कराना हर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रही हैं। 2015 में NDA सरकार ने 2022 तक ग्रामीण व स्वल्प आय वर्गों को आवास के लिए सहायता करने का संकल्प लिया था।
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है | इसके माध्यम से शहर और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और निर्धन लोगों को उन्हें रोजगार के अनुकूल घर उपलब्ध करने की कोशिश की जा रही है| केंद्रीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था, इस योजना के अनुसार भारत सरकार का उद्देश्य था कि 2022 तक सभी जरूरतमंद नागरिकों को आवास मिलना चाहिए|
क्या है प्रधान मंत्री आवास योजना
इस आवास योजना के तहत सरकार 20 लाख घर बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें 18 लाख बस्ती और झोपड़ी वाले इलाकों के लिए था और 2 लाख शहरी गरीबों के लिए था | इस योजना के तहत गृह ऋण के इंटरेस्ट पर कम वेतन वाले नागरिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6.5%, मध्यम आय वर्ग 1 के लिए 3% और मध्यम आय वर्ग- 2 के लिए 4% सब्सिडी दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण पर्यावरण के एडाप्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया था।
प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े
भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना में, शहरी आवास योजना के लिए शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। अब उनका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि 2022 में, शहरी गरीबों के लिए 6,83,724 घरों का निर्माण करने के लिए 43,922 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया था| जिनमें से 2016 अप्रैल तक 10,050 करोड़ की केंद्रीय सहायता की मंजूरी शामिल है| अब तक इस योजना के अधीन1 करोड़ 22 लाख से भी अधिक घरों की मंज़ूरी दी जा चुकी है। इनमे 1 करोड़ से भी ज़्यादा घरों का निर्माण जारी है या फिर समाप्त हो चूका हैं। 2 लाख करोड़ रूपये से भी ज़्यादा सहायता सरकार के तरफ से मंज़ूर हो चूका हैं।
PM Awas Yojana List
इस योजना लिस्ट के तहत जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, दादर नगर हवेली, दमन और दिउ, लक्ष्यदीप, पुडुचेरी , केरल, आंध्र प्रदेश,कर्नाटक तेलंगाना, त्रिपुरा,उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा,हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैंड, सिक्किम,उड़ीसा,पंजाब भारत सरकार के द्वारा इन राज्यों का लिस्ट जारी किया गया था।
इस साल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्य में लाने के लिए धन की कमी दर्शाते हुए , केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण आवास योजना के लिए 13000 करोड़ रुपये की पहली मंजूरी दे दी है ।
विभिन्न राज्यों ने इस योजना के लिए ज़्यादा धन राशि की मांग की थी। सरकार ने 2022-23 में योजना के तहत 43 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है।
इस योजना के चरण
प्रधानमंत्री आवास योजना 3 चरणों में विभाजित किया गया हैं
- पहला चरण को अप्रैल 2015 में शुरू किया गया और मार्च 2017 में समाप्त किया गया था| इस चरण में 100 से भी अधिक शहरों में आवास का निर्माण कार्य शुरू हुआ था।
- दूसरा चरण 2017 अप्रैल से शुरू हुआ और मार्च 2019 में समाप्त हुआ था। इसमें सरकार के द्वारा 200 से भी अधिक शहरों में माकन बनाने का लक्ष्य रखा गया था।
- तीसरा चरण अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और मार्च 2022 में समाप्त किया गया था और 2024 तक बाकी बचे लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जा रही है।
पी एम आवास योजना विशेषताएं –
- इस स्कीम से फायदा पाने वाले नागरिकों को पूरा लाभ मिल सके इस लिए सरकार के नियमों के अनुसार इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है । इसी प्रक्रिया के तहत सब्सिडी भी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले मकानों को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है । हर घर को स्वच्छ भारत योजना के तहत 12000 रूपए अलग से मिलेंगे जिससे शौचालय का निर्माण किया जा सके।
- इस योजना के तहत 70 हजार रुपयों का क़र्ज़ भी लाभार्थी को प्राप्त हो सकता है अगर इसकी जरुरत हो त। यह राशि बिना ब्याज के होगा जिसे क़िस्त रूप में लाभार्थी भर सकता है। यह क़र्ज़ उसे विभिन्न वित्तीय अनुस्थानो से आवेदन करके लेना होगा।
- शहरी योजना के अनुसार आवेदनकरी 70 हजार से भी अधिक क़र्ज़ ले सकता है जो की बहुत ही कम ब्याज दरों पर उपलभ्ध कराया गया है ।
- इस योजना के अंतर्गत बनने वाले पक्के मकान करीब 270 स्क्वायर फ़ीट के होंगे जो की पहले लगभग 215 स्क्वायर फ़ीट हुआ करता था।
- इस योजना में केंद्रीय सर्कार राज्यों से मिलकर काम करेगी और खर्च के लिए राशि दोनों मिलकर देंगे। मैदानी इलाकों में 60 % पैसा केंद्र सर्कार उपलब्ध कराएगी, और बाकि राज्य सर्कार को देना होगा। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर व अन्य पहाड़ी इलाकों में यह राशि 90% तक केंद्रीय सर्कार उपलब्ध कराएगी।
- इस योजना को दूसरे योजनाओ से जोड़ा गया है ताकि लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा मिल सके। स्वेच्छा भारत के अंतर्गत साफ़ शौचालय और उजाला के अंतर्गत ईंधन ( एलपीजी) और पीने का पानी तक का सुविधा इन घरों में उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
- लाभार्थी की अधिकतम आयु 70 वर्ष।
- लाभार्थी या उसके परिवार का किसी भी सदस्य के पास भारत के किसी भी हिस्से में अपने नाम पर आवास नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत दिए गए घरों का स्वामित्व महिलाओं या संयुक्त रूप से पुरुषों के पास होगा।
- EWS (आर्थिक कमजोर वर्ग) परिवार की आय सीमा ३ लाख प्रति वर्ष है और LIG (निम्न आय वर्ग) के लिए पारिवारिक आय सीमा ६ लाख प्रति वर्ष है,
- जहाँ MIG 1(मध्यम आय समूह) के लिए आय 6 लाख से 12 लाख प्रति वर्ष के बीच रखा गया है वहीँ (MIG-II) आय 12 लाख से 18 लाख प्रति वर्ष के बीच की सीमा तय की गयी है।
- पीएमएवाई योजना के तहत ऋण आवेदक ने घर खरीदने के लिए कोई भी सब्सिडी या लाभ नहीं लिया हो, चाहे ऑफ़ राज्य सर्कार हो या केंद्रीय सर्का।
- आवेदक सहित परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह आवेदक या उसके परिवार के आश्रितों पर भी लागु होता है।
पीएमएवाई के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न
- पीएमएवाई योजना मैं कौन सी फॉर्म भरना है?
आवास योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको आवेदन करने होती है। आप स्वयं कर सकते हैं और नजदीक जन सेवा केंद्र पर भी जाकर करें।
- आवास पीएम आवास योजना में आईएफएससी कोड का जरूरत क्या है?और यह कहां से मिलेगा।
- आवास योजना के तहत आपको किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने से एक पासबुक दी जाती है, उसी बुक में आपको आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर मिलता है। आवेदन के समय सावधानी से आईएफएससी कोड का यूज होता है।
- पीएम आवास योजना में राज्य और जिला की लिस्ट कैसे देखें।
- इस योजना के लिस्ट में आप अपना नाम मोबाइल और कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। आवास योजना की साइट पर जाकर आपको सभी राज्य, जिला और गांव के लिस्ट का जानकारी मिल सकता है।
- आवास योजना परिवार में सरकार के और से किसके नाम पर मिलता है।
- घर के सबसे बड़े सदस्य के नाम पर इस योजना का आवेदन कर सकते है।
- पीएम आवास योजना मंजूरी होने के बाद की पहली किस्ती कब तक आएगी।
- किश्ती देने की कोई तारीख निर्धारित नहीं हुआ है, संबंधित विभाग के पास मैं लिस्ट आने पर आपको किश्ती मिलती है,और आप लिस्ट पर नाम देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रमाण पत्र की जरूरत –
- आय प्रमाण पत्र ( आयकर विभाग के योग्य सीमा से कम है )
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
प्रधान मंत्री आवास योजना में शामिल होने की विधि :
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीकों से लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- प्रधान मंत्री आवास योजना का वेबसाइट पर जाएं
- मुख्य मेनू में “नागरिक मुल्यांकन” पर क्लिक कर आवेदक श्रेणी का चयन करें
- इस के बाद आपको अपना आधार बिबरन दर्ज करने का इंटरफ़ेस दिखेगा, जो आपको दर्ज करने होंगे
- अपने व्यक्तिगत विवरण तथा आय सहित अन्य बिबरन दर्ज करें
- कैप्चा कोड़े दर्ज कर अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करे।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- आवेदनकारी प्रधान मंत्री आवास योजना के नज़दीकी जन सेवा केंद्र जाकर फॉर्म भर सकते है। इसके लिए आपको २५ रुपए और GST भरने होंगे।
- एक महत्वपूर्ण जानकारी याद रहे , यह पैसा जमा करने के लिए किसी भी प्राइवेट एजेंसी को काम नहीं दिया गया है। आप यह फॉर्म कहीं भी भर सकते हैं – जैसे प्राइवेट बैंक या हाउसिंग लोन फाइनेंस कंपनी।
- फॉर्म में जो भी दस्ताबेजों का जिक्र हैं उन सभी का फोटोकॉपी साथ में जमा करें।
याद रहे , सब्मिट करने से पहले अपने तथ्य जांच ले।
PM Awas Yojana एक महत्वपूर्ण पदक्षेप हैं स्वल्प आय एबं कमज़ोर आर्थिक स्तिथि के नागरिकों के लिये। इससे न केवल रहने को घर मिलता है, इसके साथ हर तरह की सुविधा भी सर्कार के तरफ से दिलाई जाती है। सिर्फ आर्थिक मदत ही नहीं, जीवन शैली में सुधार और सम्पूर्ण रूप से इंसानी विकास के लिए स्वच्छ सेवाएं, ज़रुरत के अनुसार खुली जगह, साफ़ पीने का पानी, बिजली व ईंधन जैसी सुविधाएं हमारी देश को प्रगतिशील एवं सक्षम बनाने की एक दृढ संकल्प है।